देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में अब “स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (SBM 2.0)” के तहत शौचालय योजना का नया पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत हर पात्र परिवार को अपना शौचालय बनवाने के लिए ₹12,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि अब पहले से तेज़ प्रक्रिया में, पंजीकरण के बाद मात्र 24 घंटे में लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
यह योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं ताकि हर गांव और घर में स्वच्छ शौचालय की सुविधा हो सके। SBM 2.0 के जरिए न केवल स्वच्छता का स्तर बढ़ाया जा रहा है, बल्कि लोगों को बीमारी और संक्रमण से भी सुरक्षा दी जा रही है।
SBM 2.0 Registration 2025
स्वच्छ भारत मिशन 2.0, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई “स्वच्छ भारत मिशन” का अगला चरण है। SBM का पहला चरण वर्ष 2014 में शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य देश से खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना था। पहले चरण में करोड़ों घरों में शौचालय बनाए गए और अब SBM 2.0 के तहत सरकार उन इलाकों पर ध्यान दे रही है जहां अब भी कुछ परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है।
SBM 2.0 का मुख्य उद्देश्य केवल शौचालय बनवाना नहीं, बल्कि पूरे गांव और शहरों को “ओडीएफ प्लस” बनाना है। इसका मतलब है कि गांव पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो और वहां ठोस और तरल कचरे का भी सही प्रबंधन हो। इस मिशन में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन दोनों में सुधार हो सके।
क्या मिलेगा ₹12,000
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी को ₹12,000 की सहायता दी जाती है ताकि वह अपने घर में शौचालय का निर्माण कर सके। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। पहले इस राशि को प्राप्त करने में कई दिन लगते थे, परंतु अब प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है।
अब आवेदन करने के बाद पात्रता प्रमाणित होते ही 24 घंटे के भीतर राशि लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाएगी। इसमें ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर निगरानी समिति की भूमिका भी शामिल है जो यह सुनिश्चित करेगी कि सहायता राशि योग्य व्यक्तियों को ही मिले।
उद्देश्य और महत्व
SBM 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक को शौचालय की सुविधा देना है, ताकि भारत पूरी तरह से स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बन सके। आज भी भारत के कुछ हिस्सों में लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियां फैलती हैं और ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता का स्तर घटता है।
सरकार का लक्ष्य 100% घरों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण पूरा करना है। शौचालय के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा में भी सुधार होता है। यह योजना न केवल स्वास्थ्य सुधार का माध्यम है बल्कि यह ग्रामीण विकास और स्वावलंबन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
आवेदन कैसे करें?
शौचालय योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया काफी सरल है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। नीचे पूरी प्रक्रिया दी गई है:
- आवेदक को अपने राज्य की पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर SBM 2.0 Registration सेक्शन में जाना होगा।
- यहाँ अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद अपने घर की स्थिति और शौचालय निर्माण की आवश्यकता का विवरण भरना होगा।
- दस्तावेज़ डिजिटल रूप से अपलोड करने के बाद आवेदन जमा करें।
- सबमिट करने के तुरंत बाद आपको एक आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त होगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन के बाद आपको ₹12,000 की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होगी।
ऑनलाइन पंजीकरण करने वालों के लिए यह प्रक्रिया और भी तेज़ है। अब लाभार्थी को 24 घंटे के भीतर भुगतान मंजूर कर दिया जाता है, जिससे वे तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर सकें।
लाभार्थी कौन हो सकते हैं?
यह योजना उन ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए बनाई गई है जिनके घर में अभी तक कोई शौचालय नहीं है। प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाती है जो बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में आते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार भी इसके पात्र हैं।
जो लोग पहले इस योजना से जुड़ नहीं पाए थे या जिनका आवेदन किसी वजह से अस्वीकृत हो गया था, वे भी SBM 2.0 के तहत नया आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की जाँच पंचायत और ब्लॉक स्तर की टीम द्वारा की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- राशन कार्ड या BPL कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- घर की फोटो या शौचालय निर्माण स्थल की फोटो
इन दस्तावेजों की मदद से अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल वास्तविक और पात्र आवेदकों को ही लाभ मिले।
असर और सरकार की तैयारी
सरकार ने SBM 2.0 के तहत विशेष निगरानी तंत्र बनाया है ताकि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या देरी न हो। पंचायतों को सीधा अधिकार दिया गया है कि वे अपने गांव में सभी परिवारों की सूची बनाएं और जिन घरों में शौचालय नहीं हैं, उनका तुरंत नामांकन किया जाए।
केंद्र सरकार इस योजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च कर रही है ताकि ग्रामीण भारत में स्वच्छता की नई क्रांति लाई जा सके। इसका सकारात्मक असर पहले ही देखने को मिल रहा है — अधिकतर गांव आज खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और अब बाकी परिवारों को भी सहायता दी जा रही है ताकि 100% कवरेज हासिल किया जा सके।
निष्कर्ष
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शौचालय योजना, सरकार द्वारा शुरू की गई एक बड़ी पहल है जो गांव-गांव में स्वच्छ और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दे रही है। ₹12,000 की तत्काल सहायता से गरीब परिवारों को न केवल आर्थिक सहारा मिला है, बल्कि उनकी जीवनशैली में भी बदलाव आया है।
जो लोग अब तक इस योजना से वंचित रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है कि वे तुरंत SBM 2.0 Registration कर लाभ प्राप्त करें। भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में यह अभियान एक और मजबूत कदम है।
