PM Kisan 21th Installment Date 2025: इस दिन आएंगे ₹4000, किसानों का सपना होगा सच

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PM Kisan 21th Installment Date 2025

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश भर के करोड़ों किसानों के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना के तहत किसानों को साल भर में तीन किस्तों में सीधा पैसा उनके बैंक खाते में दिया जाता है। अब किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करने जा रही है। इस बार किसानों को ₹4000 मिलने की संभावना है, जिससे उनके कृषि कार्यों और निजी जरूरतों में सहूलियत होगी।

पिछली किस्त में भी करोड़ों किसानों के खाते में राशि पहुंचाई गई थी, और अब सरकार इस 21वीं किस्त को लेकर तैयार बैठी है। किसानों के खातों में पैसे सीधे ट्रांसफर होने के कारण उन्हें न तो किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और न ही बिचौलियों के झंझट में फंसना पड़ता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना है, ताकि वे बोआई, खाद, बीज और अन्य खेती से जुड़ी तैयारी में बिना आर्थिक दबाव के काम कर सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को रजिस्टर्ड होना जरूरी है और उनकी जमीन का रिकॉर्ड भी अपडेट होना चाहिए।

PM Kisan 21th Installment Date 2025

पीएम किसान योजना के तहत इस बार सरकार 21वीं किस्त के रूप में किसानों को ₹4000 देने वाली है। आमतौर पर योजना में हर चार महीने पर ₹2000 की किस्त दी जाती है, लेकिन इस बार पिछली किस्त में बचे हुए किसानों के लिए समायोजन करते हुए दो किस्तें एक साथ देने की तैयारी है। इससे लाभार्थी किसानों को एक ही बार में 4000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में मिलेंगे।

सूत्रों के अनुसार, 21वीं किस्त अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खातों में आने की संभावना है। हालांकि, सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक तारीख जल्दी घोषित कर दी जाएगी। किसान अपने आधार नंबर या बैंक खाते के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर किस्त की स्थिति चेक कर सकते हैं।

21वीं किस्त के साथ ही यह भी देखा जाएगा कि सभी लाभार्थियों का eKYC पूरा हुआ है या नहीं। जिन किसानों का eKYC अधूरा होगा, उनके खाते में पैसा नहीं आएगा। इसलिए सभी किसानों को भुगतान तिथि से पहले अपने आधार और बैंक विवरण अपडेट कर लेना चाहिए।

पीएम किसान योजना क्या है और कैसे काम करती है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में केंद्र सरकार ने की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के योग्य किसानों को हर साल ₹6000 की राशि दी जाती है, जिसे तीन समान किस्तों में विभाजित किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्‍य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है।

किस्त का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में जमा होता है। केंद्र सरकार इसका पूरा खर्च उठाती है और सुनिश्चित करती है कि राशि सीधा लाभार्थियों तक पहुंचे। इससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होता है और समय पर बीज, खाद व अन्य सामग्री खरीदने में मदद मिलती है।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास कृषि योग्य जमीन का दस्तावेज़ है। बड़े किसान, संस्थागत भू-स्वामी, आयकरदाता और सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, जमीन के कागज और मोबाइल नंबर देना होता है। इसके अलावा, सभी किसानों के लिए eKYC करवाना अनिवार्य है, ताकि नकली लाभार्थियों को रोका जा सके।

21वीं किस्त का भुगतान चेक करने का तरीका

किसान अपनी किस्त की स्थिति चेक करने के लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां ‘Beneficiary Status’ सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर या बैंक खाता नंबर डालकर चेक किया जा सकता है।

अगर किसी किसान के खाते में पैसा नहीं आया है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका eKYC पूरा है और बैंक खाता सही तरीके से योजना से लिंक्ड है।

किसानों के लिए फायदे

इस योजना से किसानों को खेतीबाड़ी में निवेश करने और आवश्यक वस्तुओं को समय पर खरीदने में मदद मिलती है। ₹4000 की यह संयुक्त किस्त त्योहारों और रबी सीजन के समय किसानों के लिए राहत साबित होगी। खासकर छोटे किसानों के लिए यह राशि बड़ी मदद है, क्योंकि वे सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं।

सरकार भी इस योजना की मॉनिटरिंग करती रहती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचे और किसी तरह की धोखाधड़ी न हो।

निष्कर्ष

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त किसानों के लिए आर्थिक राहत और खुशी का मौका लेकर आ रही है। अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में ₹4000 मिलने से उनकी खेती और घर-गृहस्थी के खर्च पूरे करने में मदद होगी। सभी किसानों को चाहिए कि वे समय रहते अपने दस्तावेज और eKYC अपडेट कर लें, ताकि भुगतान में कोई देरी न हो।

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