मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लाड़ली बहना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार का खर्चा चलाने में मदद मिलती है।
इस योजना के अंतर्गत अब तक 28 किस्तें वितरित हो चुकी हैं और अब 29वीं किस्त आने वाली है। खास बात यह है कि इस बार की किस्त में राशि बढ़ाकर 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा की गई घोषणा के तहत दी जाएगी, जो भाई दूज के अवसर पर महिलाओं के खातों में सीधे जमा कराई जाएगी। इस योजना से लाखों महिलाओं के जीवन में आर्थिक स्थिरता आई है और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
Ladli Behna Yojana 2025
लड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का पहला उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। योजना के तहत राज्य की लगभग 1.27 करोड़ महिलाएं लाभार्थी हैं।
इस योजना के माध्यम से हर महीने महिलाओं के खाते में राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए भेजी जाती है ताकि सुविधार्थियों को धनराशि समय पर और बिना किसी रुकावट के प्राप्त हो सके। हालांकि इस बार की 29वीं किस्त में राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। इस बढ़ोतरी का फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाई दूज के दिन से प्रभावी करने की घोषणा की है। इस नई राशि से महिलाओं को परिवार के दैनिक खर्चों में अधिक सहायता मिलेगी।
आम तौर पर लाड़ली बहना योजना की राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक बैंक खातों में पहुँच जाती है। हालांकि, अक्टूबर माह में दिवाली और भाई दूज जैसे त्योहारी सीज़न के कारण यह तारीख थोड़ी आगे या पीछे हो सकती है। अनुमानित है कि इस बार की 29वीं किस्त भी अक्टूबर के मध्य तक लाभार्थी महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक है या जिनकी ई-कायसी (e-KYC) प्रक्रिया में त्रुटि आई है, उन्हें इस बार की किस्त नहीं मिलेगी। इसके अलावा, सतना, सिंगरौली और कुछ अन्य जिलों की महिलाएं इस किस्त से वंचित रह सकती हैं क्योंकि उनकी समग्र आईडी डिलीट हो गई है।
मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि सभी योग्य महिलाओं को योजना का लाभ समय पर मिले और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनें। इसके लिए संबंधित विभाग समय-समय पर ई-कायसी अपडेट करते रहते हैं ताकि लाभार्थियों की सूची सही बनी रहे और किसी को भी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
योजना के लाभ और महत्व
लाड़ली बहना योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके आत्म-सम्मान और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। इसके तहत मिले पैसों का उपयोग महिलाएं अपने घरेलू खर्चों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और अन्य आवश्यकताओं के लिए कर पाती हैं। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है।
यह सीधे महिलाओं के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करने वाला सिस्टम धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को खत्म करता है। इसके कारण लाभार्थियों तक सरकार की मदद सही मात्रा में पहुंचती है। साथ ही, यह योजना महिला सशक्तिकरण के व्यापक अभियान को भी मजबूती देती है क्योंकि इससे महिलाएं घर के आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी करती हैं।
आगे चलकर, मुख्यमंत्री ने योजना के पैमाने को और विस्तृत करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2028 तक इस राशि को 3000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी।
आवेदन प्रक्रिया
लड़ली बहना योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है। सबसे पहले उन्हें संबंधित विभाग के पोर्टल या सरकारी कार्यालयों में आवेदन करना होता है। आवेदन में महिलाएं अपनी व्यक्तिगत और बैंक विवरण भरती हैं।
इसके बाद ई-कायसी की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जो पात्रता की पुष्टि करती है। ई-कायसी में आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच होती है ताकि योजना का लाभ सही व्यक्तियों को मिले। आवेदन स्वीकार होने पर महिला लाभार्थी की सूची में नाम दर्ज हो जाता है और धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर होने लगती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी महिला की ई-कायसी प्रक्रिया में कोई त्रुटि आती है या उसका बैंक खाता सही ढंग से लिंक नहीं होता है, तो वह किस्त पाने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और दस्तावेजों को सही तरीके से जमा करना चाहिए।
निष्कर्ष
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनी हुई है। 29वीं किस्त के तहत अब महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता मिलेगी, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। सरकार की यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस योजना से जुड़ी जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया पर बनी रहे एक नजर, ताकि कोई भी योग्य महिला इस योजना का लाभ समय पर पा सके और अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान कर सके।
